एनडी न्यूज, नोहर। राजस्थान में लगभग तीन लाख लोगों की पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है। सरकार की तरफ से अब फैसला लिया गया है कि तीन लाख से अधिक दिव्यांगों, विधवाओं और बुजुर्गों की पेंशन बंद नहीं की जाएगी। पहले 24,000 रुपये से अधिक वार्षिक बिजली बिल वाले लाभार्थियों की पेंशन रोकने का आदेश था, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी की पेंशन बंद नहीं की जाएगी, बल्कि ऐसे लाभार्थियों को स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी पेंशनर्स का सत्यापन 15 नवंबर तक होगा।
राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तीन लाख से अधिक दिव्यांगों, विधवा महिलाओं व बुजुर्गों की पेंशन बंद करने का निर्णय राजनीतिक दबाव के चलते वापस ले लिया। आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पेंशन बंद करने से राजनीतिक नुकसान की आशंका के चलते सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों ने भी इसका विरोध किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी की भी पेंशन बंद नहीं कर रही है।
कितना मिलता है पेंशन
सरकार लाभार्थियों को एक हजार से पंद्रह सौ रुपये तक पेंशन देती है। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने 24 हजार रुपये या इससे अधिक वार्षिक बिजली बिल भरने वाले लाभार्थियों की पेंशन रोकने के निर्देश जारी किए थे।
इस आदेश के बाद तीन लाख दो हजार लोगों की पेंशन बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। अब सरकार ने यह कहा है कि जिन लाभार्थियों का वार्षिक बिजली बिल अधिक है, उन्हें अपनी मर्जी से पेंशन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी पेंशनर्स का सत्यापन 15 नवंबर तक किया जाएगा।
